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Current Affairs :- 07-November-2016
Petra Kvitova wins 2016 WTA Elite Singles Trophy

Czech Republic’s Petra Kvitova on 6 November 2016 won the 2016 WTA Elite Singles Trophy. She defeated Ukrainian Elina Svitolina 6-4, 6-2 to grab the title at Zhuhai, China.Venus Williams was the defending champion for the title. However, she chose not to participate despite qualifying for the edition.

Indian Women's hockey team defeated China 2-1 to lift Asian Champions Trophy 2016

Indian Women's hockey team on 5 November 2016 lifted the Asian Champions Trophy 2016 in Singapore. In the summit clash, India defeated China 2-1. India’s first goal was scored by Deep Grace Ekka in the 13th minute, which was equalized by Zhong Mengling in the 44th minute. In the dying minutes of the game, the second goal came from Deepika Thakur to give the Indian eves the formidable lead and the crown.

Anti-dumping duty on Metallurgical coke bane to steel industry: ISA

The Indian Steel Association (ISA) has asked the Central Government not to impose any anti-dumping duty on Metallurgical Coke (met coke) fearing cost escalation of their products.

Sports Ministry tells NSFs to identify 2020 Olympics Medal ProspectsPM Narendra Modi inaugurates first International Agro-biodiversity Congress

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first International Agro-biodiversity Congress in New Delhi. The 4-day Congress (from November 6 to 9, 2016) will be attended by 900 delegates from 60 countries to discuss conservation of genetic resources.

India, Sri Lanka agree to form Joint Working Group on Fisheries to address fishermen issue

India and Sri Lanka have agreed to set up a Joint Working Group (JWG) on Fisheries and hotline between their Coast Guards to address long-standing issue of fishermen from Tamil Nadu. These mechanisms aim to help find a permanent solution to the fishermen issues .

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करेंट अफेयर्स :- 07-November-2016
अविनाश खन्ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त

अविनाश राय खन्ना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का सदस्य नियुक्त किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं. आयोग में अविनाश राय खन्ना की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश केन्द्रीय चयन समिति ने दिए. चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की.अविनाश राय खन्ना भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं. राजनीति में सक्रिय किसी व्यक्ति की आयोग में इस प्रकार की पहली नियुक्ति है.

रामनाथ गोयनका चेंजमेकर अवार्ड्स शुभारम्भ करने की घोषणा

रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन ने 2 नवम्बर 2016 को रामनाथ गोयनका चेंजमेकर अवार्ड्स शुरू करने की घोषणा की. फाउंडेशन सवालों के अर्थपूर्ण हल खोजने के लिए भी पुरस्कार प्रदान करेगा द एक्सप्रेस ग्रुप के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका के अनुसार ‘यदि रामनाथ गोयनका अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म रामनाथ गोयनका के आदर्शों को सुदृढ़ करते हैं तो रामनाथ गोयनका चेंजमेकर अवार्ड्स उनके सुशासन व सामाजिक परिवर्तन के नजरिये के अनुरूप होंगे. परिवर्तन की यह दूरदर्शिता संविधान सभा के विचार-विमर्श में भी उजागर हुई.

भारत को रूस ने फास्ट रिएक्टर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया गया

रूस ने नवंबर 2016 में अगली-पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर तथा रिएक्टर अनुसंधान परियोजना के लिए भारत को आमंत्रित किया. इस परियोजना को एमबीआईआर के नाम से जाना जाता है.यह सूचना इस परियोजना (आरओएसएटीओएम) के भारत में मौजूद मैनेजर एलेग्जेंडर ज़गोर्नोव द्वारा दी गयी. उनकी नियुक्ति भारत में दक्षिण एशिया केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में की गयी. आरओएसएटीओएम रूस की परमाणु कॉरपोरेशन है

एमएनआरई ने आईएसटीएस योजना हेतु 1000 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अंतर-राज्या पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) हेतु 1000 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने की योजना के तहत पारदर्शी बोली प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं.इस दिशा-निर्देशों के अनुसार पवन ऊर्जा परियोजनाओं का चयन खुली एवं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इसके बाद ई-रिवर्स नीलामी की जाएगी.

केंद्र सरकार ने 16795 जजों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किये

केंद्र सरकार ने देश के 16,795 जजों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किये हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके. यह नंबर आधार नंबर की तर्ज पर ही विकसित किये गये हैं. इस नंबर द्वारा जजों द्वारा दिए गये सभी निर्णयों तथा उनके द्वारा किस केस पर क्या निर्णय दिया गया सभी कुछ दर्ज रहेगा. इस नंबर को सभी राज्यों के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के जजों को जारी किया गया. इस नंबर से उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों को विशेष राहत दी गयी है.

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