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Current Affairs :- 01-December-2016
Union Cabinet approves inclusion of 15 new castes in Central OBC list

he Union Cabinet has given its approval for inclusion of 15 new castes and modification in 13 other castes in the Central list of Other Backward Classes (OBCs) in respect of 8 states. These states are Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand. The Union Cabinet took this decision based on the recommendation of the National Commission for Backward Classes (NCBC).

SC makes national anthem mandatory in cinema halls

The Supreme Court has ordered cinema halls to mandatorily play the national anthem before every screening and all those present in cinema halls have to “stand up to show respect.” According to SC such practice, will instil a feeling of committed patriotism and nationalism. It should be seen as an opportunity for the public to express their “love for the motherland.” The SC order was given by bench of Justices Dipak Misra and Amitava Roy on a writ petition by Shyam Narayan Chouksey in October 2016.

NITI Aayog constitutes Chandrababu Naidu Committee to promote cashless society, digital economy

The NITI Aayog has constituted a 13 member Committee on promotion of cashless society and digital economy. It will be headed by Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu. Chief Ministers of Odisha, Madhya Pradesh, Sikkim, Puducherry and Maharashtra representing different political parties are its members. It been constituted in line with the Union Government’s thinking

India inks Rs 5,000 crore defence deal with US to buy 145 M777 howitzers

India has signed government-to-government (G2G) deal with the United States (US) to buy 145 M-777 Ultra-Light Howitzers worth $750 million under the Foreign Military Sales programme. The deal was signed at the two-day meeting of the 15th India-US Military Cooperation Group (MCG) held in New Delhi.

Union Cabinet approves India’s negotiating position adopted at Kigali conference to Montreal Protocol

The Union Cabinet has given its ex-post facto approval to the negotiating position adopted by India at the recent 28th Meeting of Parties (MoP) to the Montreal Protocol in Kigali, Rwanda. The negotiations at Kigali meet held in October 2016 were aimed at including HFCs in the list of chemicals under the Montreal Protocol. The Union Cabinet has approved baseline and freeze years proposal of the Union Ministry of Environment, Forest (MoEFCC) over the issue of phasing down the climate-damaging refrigerants hydrofluorocarbons (HFCs) as negotiated in Kigali meet. .

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करेंट अफेयर्स :- 01-December-2016
दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ने दो सलाहकार समितियां बनाने का निर्णय लिया

दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून को अमलीजामा पहनाने की व्यवस्था हेतु भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दो सलाहकार समितियां बनायी है. ये समितियां सेवा प्रदाताओं और कंपनियों के परिसमाप्त आदि के बारे में सलाह देंगी. नियमों के तहत कंपनी कानून 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कम से कम 10 करोड़ रुपये नेटवर्थ वाली बिना नफे के उद्देश्य वाली कंपनियां शोधन अक्षमता पेशेवर एजेंसी के तौर पर काम करने की पात्र होंगी. सेवाप्रदाताओं के लिए बनायी गई नौ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष शिक्षाविद मोहनदास पई और कॉरपोरेट दिवाला एवं तरलता की समिति के अध्यक्ष प्रमुख बैंकर उदय कोटक हैं.

विश्व एड्स दिवस 2016 विश्वभर में मनाया गया

विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2016 को पूरी विश्व में मनाया गया. इस वर्ष का विषय था: हैंड्स अप फॉर # एचआईवी प्रिवेंशन. यह दिन इस जानलेवा रोग के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है और एचआईवी तथा एड्स की रोकथाम, उपचार और देखभाल को बढ़ावा देता है.इस दिवस को मनाने का मकसद है सरकारों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं लोगों को एड्स से बचाव और उसके इलाज को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करना.विश्व एड्स दिवस के हिस्से के तौर पर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने यह कहते हुए कि 15 वर्ष के बच्चों के बीच संक्रमण को रोकना अधिक जरूरी है अधिक निवेश एवं बच्चों तक उपचार की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया.

देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु नीति आयोग ने समिति गठित की

नीति आयोग ने 30 नवम्बर 2016 को मुख्यमंत्रियों और विशेषज्ञों की समिति गठित का गठन किया है, जो देश में डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु रूप रेखा तैयार करेगी. समिति डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देगी. डिजिटल भुगतान से देश में डिजिटल भुगतान, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा.

भारत एवं अमेरिका के मध्य 145 हॉवित्जर तोपों की खरीद समझौते को मंजूरी

भारत और अमेरिका के मध्य 30 नवंबर 2016 को 145 हॉवित्जर तोपों की खरीद समझौते को मंजूरी प्रदान की गयी. भारत और अमेरिका के मध्य लगभग 5000 करोड़ रुपये में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे. इस समझौते के तहत 145 एम777 हल्की हॉवित्जर तोपें खरीदी जायेंगी जिन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया जायेगा. कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति ने इस समझौते को मंजूरी प्रदान की.यह समझौता 15वें भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) की दो दिवसीय बैठक के दौरान किया गया.

कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्टः माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूव्मन्ट, लेखिका सुनीता नारायण

कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्टः माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूव्मन्ट किताब नवंबर 2016 के अंतिम सप्ताह में चर्चा में रही. पेंगुइन इंडिया के पास इस किताब के सभी अधिकार हैं. किताब नारायण की व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है. इसमें 'पर्यावरण घोषणापत्र' है जिसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की बाध्यताओँ से भारत के निपटने के लिए निर्देश को रेखांकित किया है.किताब में नारायण इस बात पर चर्चा करती हैं कि कैसे कॉरपोरेट लॉबियां और राजनीतिक हित अक्सर पर्यावरण के मुद्दों के प्रभावी संकल्प को तोड़ते चले जाते हैं.

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