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Weekly Current Affairs :- From 15 April to 21-April-2017

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull has made sweeping changes to Citizenship laws unveiling tighter requirements for new applicants. This announcement follows the recent scrapping of the 457 visa program for foreign workers, which was used majorly by the Indians. The 457 programme was scrapped to tackle the growing unemployment in the country.


The Rajiv Gandhi International Airport (RGIA) at Shamshabad has been given the carbon neutrality status by Airports Council International (ACI) under its Airport Carbon Accreditation programme. The airport’s operator GMR Hyderabad International Airport Ltd (GHIAL), a GMR Group-led consortium, has stated that it was conferred with the carbon neutrality (level 3: neutrality) by the ACI at a ceremony held in Doha, Qatar. The ACI Airport Carbon Accreditation programme was initiated in June 2009 and consists of four levels: ‘mapping’ (level 1), ‘reduction’ (level 2), ‘optimisation’ (level 3) and ‘neutrality’ (level 3+). RGIA achieved levels one and two in 2012. It achieved level 3 status in 2013. The level 3+ status which it has achieved now is the fourth and highest accreditation under ACI’s Carbon Accreditation programme. RGIA adopted many sustainable measures like proactive energy conservation, generation of renewable energy, carbon sinking through extensive greenbelt and various other environment protection initiatives to achieve this status.


The Union Cabinet has approved the policy guidelines to permit financially sound State Government entities to borrow directly from bilateral ODA (Official development Assistance) partners for the purpose of implementing vital infrastructure projects. The approval is subject to fulfilment of certain conditions and all repayments of loans and interests to the funding agencies. As a corollary to the new decision, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has been permitted to borrow directly from Japan International Cooperation Agency (JICA) Official Development Assistance (ODA) loan for implementation of Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) project.


Railway Minister Suresh Prabhu has flagged off Visakhapatnam-Kirandul passenger train with first of its kind, see-through, vistadome coaches through a video link from Bhubaneswar. The Vistadome air-conditioned coach is a first-of-its-kind on Indian Railways that has been introduced with an aim to promote tourism. The 40 seat coach has been built by the Integral Coach Factory (ICF) in Chennai, Tamil Nadu at a cost of INR 3.38 crore. At present only one coach has been attached to the train on trial basis. Similar coaches are expected to be introduced in other routes like northeast as well


In a new World Bank report titled Globalization Backlash, the agency expects India’s gross domestic product to spike to 7.2% in the financial year 2017-18 from 6.8% the previous fiscal. It has also forecasted that the ‘fiscal, inflation and external conditions’ in the country to remain stable and India’s economic growth to rise gradually to 7.7% in 2019-20, “underpinned by a recovery in private investments”. The agency has stated that despite renewed weakness in private investment and sluggish external demand, India continued to grow robustly until ‘demonetisation’ slowed the growth, albeit modestly. It expects that inflation would stabilise with the support of favourable investment climate and structural reforms. The agency, however, has warned India against significant risks to its favourable growth outlook. Among them, it has underlined uncertainties in the external environment, not-so clear picture of the impact of demonetisation on small and informal firms, obstacles to private investment and rapid hikes in the prices of oil and other commodities.


A deep depression in Bay of Bengal has intensified into a tropical cyclone named Maarutha. This cyclone is expected to hit Myanmar on 17 April 2017 and bring heavy rains in parts of that country. Tropical Cyclone Maarutha is the first named storm of 2017 Northern Hemisphere tropical cyclone season.


The government has directed the Indian Space Research Organisation (ISRO) to share battery technology for mass production of Lithium-Ion batteries for electric vehicles. The Vikram Sarabhai Space Centre under ISRO has developed indigenous technology to manufacture high-power batteries for use in two- and three-wheelers and their feasibility tests conducted by the Automotive Research Association of India (ARAI) was found to be successful. This development is expected to push India’s electric vehicles (EV) industry. It has been reported that many major automobile companies, battery manufacturers and public sector undertakings like Indian Oil, BHEL, Mahindra Renault, Hyundai, Nissan, Tata Motors, High Energy Batteries have approached ISRO for transfer of the battery technology so that it will enable them to produce indigenous Lithium-Ion batteries. ISRO is soon expected to come up with a framework to make the transfer process smooth. A MoU for manufacturing batteries is expected to be soon reached between ISRO and BHEL. The cabinet secretariat has asked ISRO to develop an enabling framework to enable even interested private players to obtain the technology for mass production.

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साप्ताहिक कर्रेंट अफेयर्स :- From 15 Apr to 21-April-2017
जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और द्रीय बैंक के गर्वनरों की बैठक:

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं और वैश्विक वृद्धि में 75 प्रतिशत से अधिक का योगदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत वैश्विक प्रमुख प्रेरक रहा है और भारत की अनुमानित वृद्धि दर 2016-17 के 7.1 की तुलना में 2017-18 में वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि दर सुदृढ़ बनी हुई है, मुद्रा स्फीति में कमी आई है, वित्तीय समझदारी बनी हुई है और चालू खाता घाटा नीचे है। उन्होंने कहा कि भारत ने मजबूत ढांचागत सुधार के उपाय किए हैं। जेटली 21 अप्रैल 2017 को वाशिंगटन डीसी में जी -20 के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को संबोधित कर रहे थे। विभिन्न सत्रों में सुदृढ़ अफ्रीका, वित्तीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन,अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना तथा वैश्विक वित्तीय शासन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंक की स्प्रिंग बैठकों में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डीसी की सरकारी यात्रा पर हैं। उनके साथ भारतीय रिजर्व बैक के गवर्नर डा. उर्जित पटेल, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकांत दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. अरविंद सुब्रमण्यम तथा अन्य अधिकारी गए हैं।

जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और द्रीय बैंक के गर्वनरों की बैठक:

सी-डॉट ने सीसीएसपी (सी-डॉट कॉमन सर्विस प्लेटफार्म) विकसित किया है, यह वनएम2एम स्टैंडर्ड्स कॉम्पलिएंट कॉमन सर्विस प्लेटफार्म है जिसे किसी ऑफ-द-शेल्फ जेनेरिक सर्वर प्लेटफॉर्म या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैनात किया जा सकता है।

तलाक के बाद पत्नी को देना होगा सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस आर भानुमति और एमएम संतनागौदर की बैंच ने भरण-पोषण की इस रकम में कटौती करते हुए कहा कि महिला को इतनी रकम मिल सके जिससे वो अपना गुजारा कर सके लेकिन तलाक के बाद पुरष पर भी उसके नए परिवार की जिम्मेदारी होती है। अदालत ने यह मानक पश्चिम बंगाल के हुगली के एक मामले को लेकर जारी सुनवाई में तय किया और इसके साथ ही केस में पति को आदेश दिया कि वो अपनी 97 हजार की तनख्वाह से 20 हजार अपनी पत्नी को दे। हालांकि इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसे अपनी पूर्व पत्नी को 23 हजार देने होंगे लेकिन इसे ज्यादा बताते हुए इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

11वां सिविल सर्विस दिवस कार्यक्रम मनाया गया:

लोक सेवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। जिला/कार्यान्वयन इकाई केंद्र/राज्य सरकार के उन संगठनों को जिन्होंने निर्धारित वरीयता वाले कार्यक्रमों का उन्नत तरीकों से पूरा किया है, प्रधानमंत्री कल अवॉर्ड देंगे। लोक सेवा दिवस समारोह वर्ष 2006 से ही मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है नव भारत निर्माण लोक सेवा दिवस पर जिन योजनाओं को अवॉर्ड दिए जाएंगे उनमें से पांच प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया/ स्टैंड अप इंडिया और ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एएएम)। इसके अलावा परिभाषित थीम पर कार्य कर रहे केंद्र/राज्य सरकार के संस्थानों जैसे पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों पर केंद्रीत शुरुआत को भी अवॉर्ड के लिए शामिल किया जाएगा।

नालको की 9.2 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाये:

नालको OFS के द्वारा सरकार ने वर्ष 2017-18 की विनिवेश योजना का प्रारम्भ किया। इसके द्वारा सरकार की नालको में पूँजी घटा कर 65.37% रह गयी है। वर्ष 2017-18 के लिए सरकार ने 72,500 करोड़ का लक्ष्य रखा है जो की सर्वकालीन उच्चतम लक्ष्य है। इस के पहले, वित्त मंत्रालय के निवेश व लोक परिसम्पति प्रबंधन (दीपम) विभाग ने वर्ष 2016-17 में 46247 करोड़ का रिकॉर्ड प्राप्त किया था। नालको में विनिवेश के लिए सरकार ने प्रारंभ में 5% पूँजी विनिवेश का लक्ष्य रखा था, किन्तु बाजार के शानदार रूझान को देकते हुए सरकार ने इस लक्ष्य को बाद में 9.2% तक बढ़ा दिया. इस विनिवेश प्रस्ताव में मूल लक्ष्य (5%) के स्थान पर निवेशकों ने 2.57 गुना निवेश किया। सरकार ने पहली बार इस विनिवेश के लिए ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग किया।

कोलकाता और हावड़ा के बीच देश की पहली पानी के नीचे मेट्रो सुरंग बनेगी:

ईस्ट वेस्ट मेट्रो निर्माण के सबसे मुश्किल समझे जा रहे हिस्से में काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में नदी के नीचे से गुजरने वाली पहली मेट्रो सुरंग का निर्माण आरंभ हो गया। 520 मीटर की इस सुरंग को पूरा करने में दो महीने का समय लगेगा। इस सुरंग से हावड़ा से कोलकाता तक मेट्रो ट्रेन चलेगी। यह देश में पहला अवसर है, जब किसी भी नदी के नीचे मेट्रो के लिए सुरंग बनाया जायेगा और इस सुरंग से होकर ही ट्रेन गुजरेगी, हालांकि इसके पहले दिल्ली में मेट्रो यमुना नदी से गुजरी है, लेकिन यह यमुना नदी के ऊपर से गुजरी है।

एक करोड़ मनरेगा परिसंपत्तियां भू-चिन्हित (जिओटैग्ड):

मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का आकार अत्यन्त विशाल हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक करीब 2.82 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां सृजित की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत हर वर्ष औसतन करीब 30 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें अनेक कार्य शामिल होते हैं, जैसे जल संरक्षण ढांचों का निर्माण, वृक्षारोपण, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का सृजन, बाढ़ नियंत्रण के उपाय, स्थायी आजीविका के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण, सामुदायिक ढांचा और ऐसी ही अन्य परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। मनरेगा परिसंपत्तियों को भू-चिन्हित यानी जिआ-टैग करने की प्रक्रिया जारी है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियां जिआ-टैग की जाएंगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों, विशेष रूप से जल संबंधी कार्यों को भू-चिन्हित यानी जिआ-टैग करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिआ-मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक बेजोड़ प्रयास है, जिसे राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), इसरो और राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 जून 2016 को एनआरएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ओडिसा उजाला स्कीम के तहत 1 करोड़ एलईडी का वितरण पार करने वाला 12वां राज्य बना: ओडिसा उजाला स्कीम के तहत 1 करोड़ एलईडी का वितरण पार करने वाला 12वां राज्य बन गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रयासों से उड़ीसा के 19 लाख उपभोक्ताओं की सालाना ऊर्जा बचत का अनुमान लगाया गया है जो कि प्रतिवर्ष 519 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय स्तर पर 22 करोड़ के एलईडी वितरण के मील के पत्थर में इस योजना का ओडिशा राज्य प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है। इस योजना में प्रत्येक उपभोक्ता एक सस्ती दर पर 9 वाट एलईडी बल्ब खरीद सकता है और तीन साल तक सभी तकनीकी दोषों के लिए बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन प्राप्त कर सकते है।

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