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Current Affairs :- 29-December-2016
CCEA approves Road Connectivity Project for Left Wing Extremism affected areas

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved Road Connectivity Project for Left Wing Extremism (LWE) Affected Areas to improve rural road connectivity in worst LWE affected districts critical from security and communication point of view. The project will be implemented under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) to provide all weather road connectivity in 44 worst affected LWE districts and adjoining districts. The Union Ministry of Rural Development will be the implementing Ministry as well as sponsoring Ministry of this project during implementation period four years from 2016-17 to 2019-20.

Union Cabinet approves ratification of International Solar Alliance

The Union Cabinet gave its approval to the proposal of Union Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) for ratification of International Solar Alliance (ISA) Framework Agreement by India. The Agreement was opened for signature on the sidelines of 22nd Conference of Parties (CoP) meeting United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at Marrakesh, Morocco. The Agreement invokes the Paris Declaration on ISA and encapsulates the vision of the member nations. Till now, 25 nations have signed the Framework Agreement. World Bank and UNDP also have announced their partnership with the ISA.

China launches 2 high resolution remote sensing satellites

China has successfully launched pair two high-resolution remote sensing satellites SuperView-1 01 and 02 to get commercial images. These satellites were launched on-board of Long March 2D rocket from the Taiyuan Satellite Launch Centre in Shanxi Province. They will provide commercial images at 0.5-meter resolution. The satellites launch followed release of a white paper which said China plans to form a BeiDou network consisting of constellation of 35 satellites for global navigation services by 2020. It is expected to compete with US’s Global Positioning system (GPS).

Union Cabinet approves ordinance to make possession of old notes penal offence

The Union Cabinet approved promulgation of Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance to penalise persons holding banned 500 and 1,000 rupee notes. It will come into force once it gets Presidential assent as per Article 123 of the Constitution. It will make possession of a large number of demonetised 1,000 and 500 rupee notes beyond threshold amount a penal offence.

Government launches IVRS platform to tackle call drops

The Union Government has launched Integrated Voice Response System (IVRS) system in a bid to tackle the call drop menace. The system was launched at multiple locations including Delhi and Mumbai to obtain direct feedback from subscribers on call quality on the issue of frequent call drops. It is now available in Delhi, Mumbai, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra and Goa and soon will be extended to the entire country. .

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करेंट अफेयर्स :- 29-December-2016
UPA में पद से हटाए गए थे दिल्ली के नए LG

दिल्ली के नए उप राज्यपाल अनिल बैजल ने 1969 में यूटी कैडर से आईएएस के रूप में सर्विस शुरू की थी। बाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2004 में बैजल होम सेक्रटरी बनाए गए। इस पद पर यह लंबे वक्त तक सेवाएं नहीं दे पाए क्योंकि मई 2004 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने इनसे पदभार ले लिया था। रिटायरमेंट के बाद से बैजल विवेकानंद इंटरनैशल फाउंडेशन के थिंक टैंक के सदस्य रहे, जिसने मोदी सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च पदों को भरने का काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसी थिंक टैंक का हिस्सा रह चुके हैं।

तालिबान पर एक हुए रूस, चीन और पाक, भारत-रूस दोस्ती दांव पर लगी?ा

रूस, चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट (IS) के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। तीनों देशों ने IS के खिलाफ इस अभियान में तालिबान को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत हमेशा से ही कहता रहा है कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ा खतरा तालिबान से है। ऐसे में भारत किसी भी हाल में इस घटनाक्रम को सहमति नहीं देगा। इस सबके बीच जहां अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है वहीं इसके कारण भारत और रूस की दोस्ती पर काफी गंभीर असर पड़ सकता है। मंगलवार को चीन, पाकिस्तान और रूस ने अफगानिस्तान में सुरक्षा हालातों की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिए मॉस्को में मुलाकात की। अफगानिस्तान सरकार ने ऐसे किसी कदम का कड़ा विरोध किया है, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों देश अफगानिस्तान के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं।

AIADMK की जनरल बॉडी मीटिंग में शशिकला को चुना गया पार्टी महासचिव

AIADMK की जनरल बॉडी मीटिंग में गुरुवार को शशिकला को जयललिता का औपचारिक उत्तराधिकारी चुन लिया गया। मीटिंग में शशिकला को पार्टी महासचिव चुन गया है। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम से उन्हें चुनौती मिल सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं और सर्वसम्मति से उनके नेतृत्व में काम करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से जयललिता यह पद संभाल रही थीं। बता दें कि शशिकला पिछले तीन दशकों से जयललिता की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। शशिकला को महासचिव चुन लिया गया है, पर माना जा रहा है कि अपने ज्योतिषी की सलाह पर शशिकला 2 या 3 जनवरी को पहली बार पार्टी मुख्यालय जा सकती हैं।

दूसरे देशों से आगे रहने के लिए 36 नहीं 250 राफेल फाइटर जेट्स चाहिए: IAF चीफ

इंडियन एयरफोर्स चीफ अरुप राहा ने बुधवार को कहा कि कम्पटीटर्स से आगे रहने के लिए भारत को राफेल जैसे 36 नहीं, बल्कि 200 से 250 फाइटर जेट्स की जरूरत होगी। राहा ने कहा, "किसी भी देश की एयरफोर्स की ताकत उसके फाइटर जेट्स होते हैं, इसलिए तेजस के अलावा भी देश को अलग प्रोडक्शन लाइन की जरूरत है।" बता दें कि राहा 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। राफेल को किसी भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपनी ताकत से खुद को साबित कर देगा।" - उन्होंने कहा, "लेकिन, हमने सिर्फ 36 राफेल विमानों का ऑर्डर किया है। हमें मिडिल वेट कैटेगिरी में और ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत है ताकि IAF अपनी पूरी ताकत हासिल कर सके।"

NSG के ड्राफ्ट प्रपोजल से भारत को मेंबरशिप मिलने में आसानी, पाक रह सकता है बाहर

न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की मेंबरशिप के लिए एक नया ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हुआ है। इसके मुताबिक, एनएसजी में भारत को तो एंट्री मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। यह प्रस्ताव एनएसजी के पूर्व प्रेसिडेंट रफाल मारिआनो ग्रॉसी ने मौजूदा प्रेसिडेंट सोंग यंग-वान की रिक्वेस्ट पर तैयार किया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने नॉन-प्रोलिफिरेशन ट्रीटी (परमाणु अप्रसार संधि-एनपीटी) पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए एनएसजी के सभी सदस्यों की इन्हें एंट्री देने पर एक राय नहीं है। एनएसजी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले किसी दूसरे की सदस्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। पाकिस्तान भारत की सदस्यता पर सवाल उठाता रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं करता। - एनएसजी से पहले से किसी देश को ढील मिली हुई है तो उसे सदस्यता में प्राथमिकता मिल सकती है। भारत को ढील मिली हुई है, पाकिस्तान को नहीं।

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