Current Affairs :- 23-December-2016 | |
Scientists use ‘pregnancy fluid’ to strengthen weak bones
UK-based researchers have found that stem cells harvested from pregnant woman’s amniotic fluid can be used to strengthen weak bones. Amniotic fluid is the protective fluid that surrounds baby in the uterus and helps it to develop inside the mother’s womb. It also contains stem cells that are the building blocks of other tissues. Bones are constantly formed in body with cells called osteoclasts which break down old bone and form new bones. However, incase due to brittle bone disease, osteoporosis process becomes lazy leading to fracture bones. | PM launches National Apprenticeship Promotion Scheme in Kanpur
Prime Minister Narendra Modi recently launched National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) during his recent visit to Kanpur, Uttar Pradesh. The scheme aims to provide apprenticeship training to over 50 lakh youngsters in order to create more jobs. It has budgetary outlay of Rs 10000 crore. NAPS is implemented by Director General of Training (DGT) under the aegis of Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Under it, Central Government for the first time will provide financial incentives to the employers to engage actively in apprenticeship training. |
Japan successfully launches solid fuel rocket
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) has successfully launched a solid fuel rocket named Epsilon-2 from the Uchinoura Space Center in southern Japan. The 26-metre-long rocket released Exploration of energization and Radiation in Geospace (ERG) satellite for studying radiation belts around the earth soon after the lift-off. ERG satellite will orbit in a highly elliptical orbit, getting as close to Earth as 350 kilometers and as far away as 30,000 km. This path will take the satellite through the Van Allen radiation belts, where the earth’s magnetic field traps huge numbers of fast-moving electrons and other particles. | |
Union Government reconstitutes committee helping Krishna River Board
The Union Water Resources Ministry has reconstituted a committee that was tasked with assisting the Krishna River Management Board (KRMB). The new committee will be headed by A.K. Bajaj, former chairman of the Central Water Commission (CWC). Besides, Gopala Krishnan, R.P. Pandey, Pradeep Kumar Shukla and N.N. Rai will be its members.Assist KRMB to prepare a manual on how projects, common to Andhra Pradesh and Telangana, ought to be handled. Decide how the Godavari waters ought to be transferred to the Krishna Basin in accordance with the Godavari Water Disputes Tribunal Award. | |
India suffers from huge gender pay gap: ILO Report
Recently released Global Wage Report 2016-17 released by the International Labour Organisation (ILO) has found that India suffers from huge gender pay gap. It shows that India has among the worst levels of gender wage disparity (men earning more than women in similar jobs) with the gap exceeding 30%.Singapore has among the lowest gender wage disparity at 3%. Among major economies, South Korea only fared worse than India, with a gap of 37%. India’s position: In India, women formed 60% of the lowest paid wage labour, but only 15% of the highest wage-earners. ![]() | |
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करेंट अफेयर्स :- 23-December-2016 | |
59 फीसदी लोगों ने माना, मोदी 50 दिनों में सब ठीक कर देंगे: ऑनलाइल पोल
नोटबंदी के फैसले के बाद अधिकतर लोगों को लगता है कि पीएम मोदी 50 दिन के भीतर सब ठीक कर देंगे। इकनॉमिकटाइम्स डॉट कॉम के ट्विटर हैंडल पर हुए एक पोल में आधे से अधिक लोगों ने पीएम के पक्ष में वोटिंग की है। दरअसल पीएम ने नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों से कहा था कि उन्हें केवल 50 दिन चाहिए, सारी समस्याएं ठीक कर दी जाएंगी। अब पीएम के इस 50 दिन के वादे को पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। नोटबंदी के फैसले के मुताबिक 30 दिसंबर तक 500, 1000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने की समय सीमा रखी गई है। इस बीच इकनॉमिकटाइम्स डॉट कॉम ने लोगों का मूड भांपने के लिए ट्विटर पर एक पोल किया। इस पोल के परिणाम मोदी सरकार के राहत देने के साथ-साथ चिंतित करने वाले भी हैं। |
ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए truecaller ने लॉन्च किया Call me back फीचर
पॉप्युलर ऐप truelcaller ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम 'कॉल मी बैक' है। अभी इस फीचर को सिर्फ ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किया गया है। इसकी मदद से आप कॉल कनेक्ट न होने पर सामने वाले शख्स को कॉल बैक का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप किसी शख्स को कॉल करते हैं और वह किसी वजह से कॉल नहीं उठा पाता या उसका नंबर बिजी आता है तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला फीचर है कॉल बैक करने का नोटिफिकेशन भेजने का और दूसरा है दोबारा कॉल करने का। यह फीचर आम यूजर्स के साथ-साथ ई-कॉमर्स और कूरियर कंपनियों के लिए भी सुविधाजनक होगा। इससे कंपनियों को डिलिवरी करने में सुविधा होगी। |
एयरटेल ने जियो पर ट्राई के फैसले को चुनौती दस्तावेजों
भारती एयरटेल ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को निर्धारित 90 दिन के बाद भी मुफ्त पेशकश को जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण के खिलाफ याचिका दायर की। कंपनी ने आरोप लगाया कि नियामक उल्लंघन को लेकर ‘मूक दर्शक’ बना हुआ है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष 25 पृष्ठ की अपनी याचिका में एयरटेल ने ट्राई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया कि जियो 31 दिसंबर के बाद मुफ्त वॉइस और डाटा योजना उपलब्ध नहीं करा सके। कंपनी ने आरोप लगाया है कि ट्राई के शुल्क आदेश का मार्च 2016 से लगातार उल्लंघन हो रहा है और इससे उसे नुकसान हो रहा है। | |
इकॉनमी की रेटिंग बढ़वाने को मोदी सरकार ने मूडीज से की थी लॉबिइंग, पर हाथ लगी निराशा
नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज से भारत की रेटिंग बढ़वाने के लिए लॉबिइंग की थी, लेकिन उसे इसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। मूडीज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। रेटिंग एजेंसी ने इसके पीछे भारत के ऋण स्तर और बैंकों के नाजुक हालत का हवाला दिया था। रॉयटर्स ने कई दस्तावेजों की समीक्षा के बाद इस बात की खबर दी है।रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर में कई लेटर और ईमेल के जरिए रेटिंग करने की मूडीज की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इनमें कहा गया था कि हाल के सालों में भारत के कर्ज स्तर में नियमित तौर पर कमी आई है लेकिन मूडीज ने इसका ध्यान नहीं रखा। | |
मोटा लेनदेन कर I-T रिटर्न्स नहीं फाइल करनेवाले और 67.54 लाख लोगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और 67 लाख 54 हजार लोगों को चिह्नित किया है जिन्होंने 2014-15 में मोटी रकम का लेनदेन किया, लेकिन 2015-16 में टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किया। डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जल्द शुरू करनेवाला है। यह जानकारी बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से जुटाई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आंकड़ों की छानबीन की जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरने वालों की पहचान की गई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटाबेस में दर्ज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से इनके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध हुई है। यह छानबीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के तहत की गई। एनएमएस के तहत आई-टी रिटर्न नहीं भरनेवाले वैसे लोगों की पहचान की जाती है जिनसे टैक्स वसूले जाने की संभावना बनती हो। ![]() | |
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