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Current Affairs :- 17-February-2017
India ranks 143rd in 2017 Economic Freedom Index

India was ranked 143rd out of 186 economies in the annual Index of Economic Freedom 2017 that measures the degree of economic freedom in the countries of the world. The index was released by top US based Think Tank, The Heritage Foundation. In this edition, India’s overall score was 52.6 points, 3.6 points less than scored in 2016 when it was ranked 123rd.The Index of Economic Freedom ranks countries based on score ranging 0 to 100, with 0 being the least free and 100 the most free. The score is based on ten factors of economic freedom, separated into four categories, using statistics from international organizations like World Bank, IMF, Economist Intelligence Unit and Transparency International. Based on the score, countries are grouped in 5 different categories, Free (80–100), Mostly Free (70.0–79.9), Moderately Free (60.0–69.9), Mostly Unfree (50.0–59.9) and Repressed (0–49.9).

RBI allows multilateral FIs to invest in masala bonds

The Reserve Bank of India (RBI) has permitted multilateral and regional financial institutions (FIs) to invest in ‘masala bonds’, rupee denominated bonds issued by Indian entities. This decision will allow multilateral agencies like Asian Development Bank (ADB) and BRICS led New Development Bank (NDB) to invest in these bonds. It also provides more choices of investors to Indian entities issuing rupee-denominated bonds abroad.

Hindi Scholar and writer Surendra Verma selected for 2016 Vyas Samman award

Renowned Hindi Scholar, litterateur and playwright Surendra Verma (75) was selected for the prestigious Vyas Samman 2016. He was chosen for this award for his novel Kaatna Shami Ka Vriksha : Padma Pankhuri Ki Dhar Se, published in 2010.The Vyas Samman award award was instituted by the K.K. Birla Foundation in 1991. It is awarded annually to outstanding literary work in Hindi authored and published in past 10 years by an Indian citizen. The award carries monetary award of 2.5 lakh rupees, a citation and a plaque.

SC introduces Middle Income Group Scheme

The Supreme Court has introduced Middle Income Group Scheme, (MIGS) a self-supporting scheme for providing legal services to the middle and relatively lower income groups. Under this scheme, middle class people who cannot afford the expensive litigation in the apex can avail the services of the society for a nominal amount.MIGS is a self-supporting scheme that will provide legal services to the middle income group citizens whose gross income does not exceed Rs.60, 000 per month or Rs. 7, 50, 000 per annum. A case will be registered under the MIG Legal Aid Scheme and forwarded to Advocate-on-Record/ Senior Counsel/Arguing Counsel on the panel for their opinion. If Advocate-on-Record is satisfied that case is fit, then the society will consider that applicant is entitled to legal aid. The view expressed by Advocate-on Record will be final in determining eligibility of the applicant for obtaining the benefit under the scheme.

Edappadi K Palaniswamy sworn-in as Chief Minister of Tamil Nadu

Edappadi K Palaniswamy was sworn in as the 13th chief minister of Tamil Nadu. He was administered oath of office and secrecy in a simple ceremony held at the Durbar Hall of Raj Bhavan in Chennai, state capital. Along with Palaniswamy, 30 other ministers also took oath, with the total strength of the cabinet at 31. Now Palaniswamy will seek vote of confidence on the floor of the state Assembly.

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करेंट अफेयर्स :- 17-February-2017
आईएसजीएफ-दिल्ली फेयर स्प्रिंग-2017 शुरू:

विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और उपहार मेला 16 फरवरी 2017 से ग्रेटर नॉएडा में शुरू हो गया है। यहां पर ग्राहकों को घरेलू साजसज्जा, लाइफ स्टाइल, फैशन और कपड़ों के उत्पादों की विशाल श्रृंखला एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। आईएसजीएफ-दिल्ली फेयर स्प्रिंग-2017 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें देशभर से करीब 3,000 इकाइयां हिस्सा लेंगी। हस्तशिल्प निर्यात संवद्र्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि इसमें 80 देशों के करीब 6,500 खरीदार शामिल होंगे।

मातृ-शिशु मृत्यु मामलों की संख्या आधी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र से जुड़ा भारत:

भारत उन नौ देशों में शामिल है, जो वर्ष 2030 तक नई माताओं और नवजात बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता सुधारने और गर्भवती महिलाओं एवं नवजातों की निरोध्य मौतों को रोकने के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने पर आधारित वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा बनने वाले हैं। ये नौ देश हैं- भारत, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, आइवरी कोस्ट, मालावी, नाइजीरिया, तंजानिया और युगांडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थन प्राप्त नए ‘नेटवर्क फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हैल्थ' के माध्यम से यूनिसेफ और अन्य साझेदार माताओं और शिशुओं को उनके स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम करेंगे। इस नेटवर्क का उद्देश्य वर्ष 2030 तक निरोध्य मौतों को खत्म करने के राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना हैं। यह उद्देश्य ‘एव्री वूमन एव्री चाइल्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर वूमन्स चिल्ड्रेन्स एंड अडोलोसेंट्स हैल्थ' के अनुरुप है। ये विभिन्न देश इसे करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता और मनोबल को मजबूती देंगे ताकि गुणवत्ता सुधार, आंकडा संग्रहण, दवाओं, आपूर्ति, उपकरण और स्वच्छ जल तक पहुंच बढाने की दिशा में नियोजन और प्रबंधन किया जा सके।

वैज्ञानिकों ने सुपरबग-परिरक्षण प्रोटीन की पहचान की:

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक ईपीटीए प्रोटीन की त्रिआयामी आणविक संरचना को मैप किया है जोकि एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के लिए ढाल की भांति कार्य करता है। यह ईपीटीए प्रोटीन मानव प्रतिरक्षा प्रणाली और महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं दोनों से बैक्टीरिया मास्किंग द्वारा बहु दवा प्रतिरोध का कारण बनता है। प्रोटीन के आकार की मैपिंग एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का उपयोग कर की गयी जो मुख्य रूप से एक क्रिस्टल के परमाणु और आणविक संरचना का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती हैं।

बिहार में सरकारी कर्मचारियों के शराब पीने पर जाएगी नौकरी:

बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट ने 16 फरवरी 2017 को सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को सर्विस रूल के तहत शराब पीने पर बैन लगा दिया गया है। बिहार में लागू शराबबंदी को और मजबूती से लागू करने के इरादे से सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रूल में यह संशोधन किया गया है। कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी या फिर न्यायिक सेवा के अधिकारी के शराब पीने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पत्रकारों को इस संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव बृजेश मल्होत्रा ने कहा की 1976 के सर्विस रूल के तहत सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ काम करने की जगह पर शराब पीने की या फिर मादक पदार्थ के इस्तेमाल की पाबंदी थी, अन्यथा वह और कहीं पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन कर सकता था। लेकिन अब संशोधित प्रस्ताव के बाद सरकारी कर्मचारी या फिर न्यायिक सेवा का अधिकारी कहीं भी शराब और मादक पदार्थ के इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है।

अमेरिकी सीनेट ने ओबामा के गन बैकग्रॉउंड चेक नियम को ब्लॉक किया:

ओबामा युग के नियम जिसके द्वारा मानसिक रूप से बीमार बन्दूक खरीदारों पर काफी हद तक रोक लगायी जा सकी थी, को अमेरिकी सीनेट ने ब्लॉक कर दिया है। इस कानून की मदद से जो लोग बंदूकें खरीदने के लिए विकलांगता का लाभ लेते थे पर अंकुश लगा दिया था। एक अनुमान के अनुसार इससे 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन रिपब्लिकन, जिनका सीनेट पर नियंत्रण है, का तर्क है कि यह विकलांग व्यक्तियों के लिए निंदनीय है और 43 के मुकाबले 57 मत देकर इसे निरस्त किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियम को पलटने की मंजूरी देने के लिए तैयार हैं।

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