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Current Affairs :- 13-January-2017
Ken-Betwa River linking project receives environment, forest & tribal clearances

The ambitious Ken-Betwa river linking project has received formal environment, forest and tribal clearances. The project aims at addressing water needs of dry swathes in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The Union Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation is working out the funding pattern with NITI Aayog. The Ministry is pursuing NITI Ayog to change its funding pattern of Centre state share from 60:40 to 90:10 for the project as it is a special project.

NITI Aayog calls for review RTE Act

The National Institution for Transforming India (NITI) Aayog has called for a review of the provisions of the Right To Education (RTE) Act that stipulate children who do not perform well cannot be held back up to 8th Class. The RTE Act aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years. It stipulates that no child can be held back in a grade, regardless of his performance, all the way up to the 8th grade. This means that a child is entitled to an 8th grade diploma even if he cannot recognise a single letter or a number if he has spent eight years in school.

Industrial production grows 5.7% in November 2016

India’s factory output, measured by the Index of Industrial Production (IIP) has registered 5.7% growth in November 2016 as against 1.9% in October 2016. It is the fastest growth recorded in more than four years and is largely on account of a low base effect. It also does not display the negative effects of demonetisation as production cycles in manufacturing take longer to adjust to any demand change.

SC refuses to pass judgment on Jallikattu before Pongal

he Supreme Court has rejected a plea urging it to pass judgement on Jallikattu before the harvest festival of Pongal. It had also dismissed the review petition against its 2014 verdict. Earlier, the apex court had questioned the Union Government for its January 2016 notification allowing use of bulls in events like Jallikattu, saying that its 2014 verdict banning the use of the animals cannot be negated.Jallikattu is a bull taming or bull vaulting sport played in Tamil Nadu on Mattu Pongal day as a part of Pongal celebrations i.e. harvest festival. It is one of the oldest living ancient tradition practiced in the modern era. Jallikattu has been derived from the words ‘calli’ (coins) and ‘kattu’ (tie), which means a bundle of coins is tied to the bull’s horns.

Union Government forms committee to look into Haj subsidy issue

The Union Ministry of Minority Affairs has decided to set up a six-member committee to look into the Hajj subsidy issue. The decision has been taken in light of a 2012 Supreme Court order on gradually reducing and abolishing subsidy given to pilgrims by 2022. The Union Government gives Haj subsidy to Indian Muslim Hajj pilgrims in the form of airfare subsidy as well as assistance to pilgrims for domestic travel to reach specially designed haj departure airport terminals. In 2012, the Supreme Court had directed the Union Government to gradually reduce and abolish Haj subsidy by 2022. It had ordered government to invest the subsidy amount (approximately Rs 650 crore a year then) on educational and social development of the community.

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करेंट अफेयर्स :- 13-January-2017
अमेरिका के नामित विदेशमंत्री का ट्रंप से मुसलमानों समेत कई मुद्दो पर सीधा टकराव

अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में नामित रैक्स टिलरसन जब अपने नामांकन की पुष्टि संबंधी सुनवाई के लिए सीनेट की विदेश मामलों की समिति से समक्ष पेश हुए तो लगा कि उनका रुख ट्रंप से हटकर है। टिलरसन ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ यूक्रेन, सीरिया अथवा साइबर मामलों पर कड़ा रुख अपनाएंगे। ट्रंप से हटकर उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अपनी राय जताई।टिलरसन ने जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने को खतरनाक बताते हुए कहा कि वह मुसलमानों के अमेरिकी प्रवास पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं करते। हालांकि आईएस आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध मैदान में लड़ाई जीतने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही स्वीकार किया कि देश में आने वाले अप्रवासियों की जांच परख एक गंभीर चुनौती है। टिलरसन ने कहा कि देश में मुसलमानों के पंजीयन को समर्थन देने से पहले वह यह जानना चाहेंगे कि सरकार इसे कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि इस धर्म के प्रति मेरे मन में सराहना का भाव है।

सोनी के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन में हो सकता है OLED टचस्क्रीन

सोनी ने दावा किया है कि वह अपने अगले एक्सपीरिया फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर पिछले कुछ दिनों से काम कर रही है। लेकिन अगर हालिया रिपोर्ट की मानें तो कंपनी इस स्मार्टफोन को एक OLED टचस्क्रीन के साथ 2018 में लॉन्च कर देगी। जापान के एक पब्लिकेशन निक्कन की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनी अपने सभी हेंडसेट के लिए तो नहीं लेकिन प्रीमियम एक्सपीरिया स्मार्टफोन रेंज में OLED टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करेगी। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगला एक्सपीरिया मॉडल पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें एक OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही, यह हाई-एंड एक्सपीरिया स्मार्टफोन में बेहतर प्रोसेसर और बैटरी लाइफ दी जाएगी।

नर्सरी ऐडमिशन: लेटलतीफी पर हाई कोर्ट की केजरी सरकार को फटकार

नर्सरी में दाखिले शुरू होने के ऐन वक्त पर इससे जुड़े नियम-कायदे जारी करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी में आते हैं जबकि जनवरी में ऐडमिशन शुरू हो जाते हैं। इससे पैरंट्स को वक्त नहीं मिलता। उनमें अफरातफरी और कंफ्यूजन पैदा होता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है तो हमें दूसरे मामले छोड़कर इसे वक्त देना पड़ता है। आप हर किसी को परेशानी में क्यों डालते हो? हर समय ऐसी अफरातफरी और असमंजस क्यों? सरकार को लोगों के लिए काम करना चाहिए, उसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन कम से कम 6 महीने या साल भर पहले जारी किया जाए।

एयरटेल, आइडिया और वोडा पर जुर्माना लगा सकती है सरकार

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट के पास भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार है। टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने यह पेनल्टी लगाने की सिफारिश की थी। टेलिकॉम डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने ईटी को बताया, 'एजी ने कहा है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के जजमेंट के बावजूद डिपार्टमेंट के पास पेनल्टीज लगाने का अधिकार है।' डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को चुनौती दी है। कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने डिपार्टमेंट को पेनल्टी लगाने से रोक दिया था। सूत्रों ने ईटी को बताया कि एजी ने यह राय दी है कि इस केस के लंबित रहने के दौरान डिपार्टमेंट के पास पेनल्टी लगाने का अधिकार है। डिपार्टमेंट ने एजी से राय तब मांगी थी, जब टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राइ) ने अक्टूबर में सिफारिा की थी कि एयरटेल और वोडाफोन पर 1,050-1,050 करोड़ रुपये और आइडिया सेल्युलर पर 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए। ट्राई ने यह जुर्माना नई टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो इन्फोकॉम को पर्याप्त कनेक्टिविटी न देने के मामले में लगाने को कहा था।

जमीन बचाने के लिए हरियाणा के किसानों ने लिखा चीन के पीएम को खत

सोनीपत के किसानों के एक समूह ने अपनी जमीन बचाने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली केक्विआंग को खत लिखा है। किसानों ने चीन के प्रधानमंत्री से दरख्वास्त की है कि वांडा ग्रुप ऑफ चाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में हस्तक्षेप करें। हरियाणा सरकार ने खरखोदा में 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए वांडा ग्रुप ऑफ चाइना काफी जमीन ऑफर की है। पिछले 5 सालों से करीब 3000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का विरोध करने वाली कुंदाल की भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने यह खत लिखा है। समिति ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा सरकार को जमीन का कब्जा नहीं दिया है। समिति का कहना है कि किसान अपनी अंतिम सांस तक ऐसा नहीं करेंगे।

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