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Current Affairs :- 10-March-2017
Parliament passes Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016

Parliament has passed the Maternity Benefits (Amendment) Bill, 2016 to raise maternity leave for working women from 12 weeks to 26 weeks for two surviving children. It was passed in the Lok Sabha and already has been passed in the Rajya Sabha. India will be in third position in terms of the number of weeks allowed for maternity leave in the world after Norway (44 weeks) and Canada (50). The Bill seeks to amend the Maternity Benefit Act, 1961 which protects the employment of women during the time of her maternity and entitles her of a ‘maternity benefit’ Maternity leave: Increased to 26 weeks for the working women for the first two children. Woman with two or more children will be entitled to 12 weeks of maternity leave. Woman who adopts a child below the age of three months and also commissioning mothers are entitled to 12 weeks of maternity leave.

Government issues draft rules on e-wallet payments

The Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) has issued draft Information Technology (Security of Prepaid Payment Instruments) Rules 2017 for Prepaid Payment Instruments (PPI) company or e wallet firms. The draft rules seek to ensure integrity, security and confidentiality of electronic payments made through PPIs. It covers an entire spectrum for protecting consumer information, especially financial data.Definition of e-PPI issuer: Person operating a payment system issuing prepaid payment instruments to individuals or organisations under the aegis of Reserve Bank of India (RBI). Information security policy: Mandatory for e-PPI issuers to develop an information security policy that ensures that the systems operated by them are secure. Privacy policy and terms: Mandatory for e-PPIs to publish on their websites and mobile applications both their ‘privacy policy’ and terms for use of their payment systems.

New canyon system found near Kovvada, Andhra Pradesh

Scientists for the first time have discovered three new canyons close to Kovvada in Srikakulam district of Andhra Pradesh. This discovery was made by team of scientists from CSIR-National Institute of Oceanography (NIO) in Visakhapatnam. These three canyons together form a major canyon system in the depths of the Bay of Bengal.This discovery was made by clearly mapping the ocean floor between Visakhapatnam and Srikakulam by sending over 32 high density beams to the depths of the sea. Canyon systems are generally formed by the flow of river water into the sea and they could be as old as the river system, which is close to 23 million years.

Konkani Writer Mahabaleshwar Sail selected for Saraswati Samman 2016

Eminent Konkani writer Mahabaleshwar Sail (74) was selected for the prestigious Saraswati Samman 2016 for his novel Hawthan. His novel was shortlisted out of 22 books written in as many languages. He will receive cash prize of Rs 15 lakh and a citation.He is bilingual writer based in Goa. He has written four Marathi dramas and seven Konkani novels. He has also written five short stories and a novel in Marathi. He is best known for his work, ‘Paltadcho Munis’, which inspired a film by the same name. Most of his short stories and novels are translated into English and Hindi, ‘Hawtha’, his work of fiction presenting the cultural map of the traditional potter community of Goa was published in 2009,

Punjab Agricultural University develops genetically-modified cotton varieties

Punjab Agricultural University (PAU) in Ludhiana has claimed developing country’s first genetically-modified (GM) varieties of cotton – PAU Bt 1 and F1861. Cotton is the only GM crop allowed to be cultivated in India. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) also has identified three Bt cotton varieties –F1861, PAU Bt 1 and RS2013 for cultivation in Punjab, Haryana and Rajasthan. .

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करेंट अफेयर्स :- 10-March-2017
वसुंधरा राजे ने राजस्थान बजट 2017-18 पेश किया:

राजस्थान में वर्ष 2017-18 साल का बजट पेश किया जा रहा है। ख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा में पेश कर रही हैं। राज्य में एक लाख से ज्यादा कृषि कनेक्शन और 17, 00, 000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर जेनरल कैटगरी के स्ट्यूडेंट्स, जो मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में दाखिला लेते हैं, उन्हें 25 हजार रुपये की सहायक राशि दी जाएगी। 120 करोड रुपये खर्च कर जयपुर-अजमेर उदयपुर में स्काडा सिस्टम को तैयार किया जाएगा। पानी की समस्या से लड़ने के लिए साल 2017—18 में 1483 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा अभी तक और भी कई घोषणाएं की गई है जिनमें 2017—18 में पेयजल परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे और गांवों में 1483 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही हवाई पट्टियों को मजबूत करने के लिए 16 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। वहीं जयपुर ओर रणथम्भौर को भी जल्दी ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 441 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। आगामी वर्ष में 3500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं बजट में महिलाओं की लगभग 1000 मिल्क सोसाइटी के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। 88 करोड़ रुपये टूरिज्म पर खर्च किए जाएँगे। राज्य के टूरिज्म में 17.31 % की बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही 36 करोड़ रुपये टूरिस्ट सुविधाओं के विकास में लगाए जाएंगे।

अश्विन और जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में संयुक्त रूप से शीर्ष पर:

रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की भारतीय जोड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंचने वाली स्पिनरों की पहली जोड़ी बनी। भारत ने बेंगलुरू में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन आस्ट्रेलिया को 75 रन से हराया जिसके बाद जारी रैंकिंग में जडेजा ने शीर्ष पर मौजूद अश्विन की बराबरी कर ली। जडेजा ने मैच में छह विकेट चटकाए जिसमें पहली पारी में 63 रन देकर छह विकेट का कमाल का प्रदर्शन भी शामिल है। पिछली बार अप्रैल 2008 में दो गेंदबाज संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे और तब दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने पहला स्थान हासिल किया था। अश्विन ने भी बेंगलुरू टेस्ट में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैच में आठ विकेट चटकाए और पूर्व दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी :266 विकेट: को पीछे छोड़कर 269 विकेटों के साथ भारत के पांचवें सबसे सफल गेंदबाज बने। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजों की सूची में दूसरी रैंकिंग इंग्लैंड के जो रूट को गंवा दी है। रूट अब 848 अंक के साथ कोहली से एक अंक आगे हैं। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा पांच स्थान के फायदे से छठे पायदान पर पहुंच गए हैं जबकि अजिंक्य रहाणे दो स्थान के फायदे से 15वें स्थान पर हैं।

सरकार ने फसल बीमा पॉलिसी के लिए आधार को अनिवार्य किया:

सरकार ने आगामी खरीफ बुवाई सत्र से फसल बीमा पॉलिसी सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर पहली अप्रैल से इस नियम का अनुपालन करने को कहा है। निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि खरीफ 2017 से कृषि विभाग के प्रशासन या क्रियान्वयन वाली फसल बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार सत्यापन जरूरी होगा या आधार होने का प्रमाण देना होगा। बैंकों से कहा गया है कि वे रिण की मंजूरी-नवीकरण-वितरण-निरीक्षण के समय आधार सत्यापन कार्ड देने के लिए किसानों को कहें। ऐसे किसान जिनका अभी तक आधार के अंतर्गत नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें आधार लेना होगा। राज्य सरकार को लाभार्थियों के लिए नामांकन की व्यवस्था करनी होगी। किसी व्यक्ति को आधार कार्ड मिलने तक किसी भी फसल बीमा योजना का लाभ बैंक की पासबुक, आधार में नामांकन की पर्ची, मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा रोजगार कार्ड के जरिये लिया जा सकता है। किसान आधार के लिए आग्रह की प्रति के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन दस्तावेजों को राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋण मुहैया कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे एवं हाशिए पर रहने वाले मछुआरों के लिए एक करोड़ रुपए तक ऋण मुहैया कराने के लिए 08 मार्च 2017 को एक योजना घोषित की जिससे वे आधुनिक नावें खरीद पायेंगे और उसकी मदद से अधिक मछली पकडऩे के लिए गहरे समुद्र में जा सकेंगे। मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के दीव में एक जनसभा में कहा, ‘हम गरीब मछुआरों के लिए एक योजना ला रहे हैं जो अपनी छोटी नावों के चलते गहरे समुद्र में नहीं जा पाते और पर्याप्त मछली नहीं पकड़ पाते।’ ‘योजना का मसौदा लगभग तैयार है अैर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके तहत हम गरीब मछुआरोंं से अपने गांवों में एक समूह बनाने के लिए कहेंगे। समूह को मुद्रा योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाएगा। केंद्र राशि में 50 प्रतिशत योगदान करेगा।

फिलीपींस के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेट्स ने मृत्यु दंड का बिल पारित किया:

08 मार्च 2017 को फिलीपीन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक विवादास्पद बिल पारित किया जो देश में मौत की सजा को पुनर्स्थापित करता है। हाउस ने बिल को 216 सकारात्मक वोटों के साथ तीसरी और अंतिम रीडिंग में मंजूरी दी जो नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए मौत की सज़ा को फिर से लागू करना चाहता है। 54 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया और 1 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहे। यह बिल आठ प्रकार के ड्रग अपराधों के अपराधियों को जीवन कारावास या मृत्यु के साथ दंडित करना चाहता है।

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