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Current Affairs :- 08-March-2017
Government launches Web Portal for obtaining CRZ Clearances

The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has launched the web portal for obtaining Coastal Regulation Zone (CRZ) clearances. The portal is a web-based system for obtaining clearances required from the Ministry under the (CRZ) by the Project proponents for ease of doing business.The objectives of the web portal are (i) Enhance efficiency, transparency and accountability in the process of CRZ clearances (ii) Enhance responsiveness through workflows and availability of real-time information on the status of CRZ clearance proposals (iii) ease of business and convenience of citizens in accessing information and services; standardised procedures and processes across Central and State levels.

Government announces new licensing policy to boost oil output

The Union Ministry of Petroleum & Natural Gas has announced new Open Acreage Licensing Policy (OALP) for oil and gas exploration. The new policy will allow bidders to carve out areas where they want to drill. It will help energy hungry India and world’s third-largest oil consumer to attract greater foreign investment to boost output.The objective of OLAP is to increase India’s indigenous oil and gas production by maximising the potential of already discovered hydrocarbon resources in the country. OALP offers single license to explore conventional and unconventional oil and gas resources to propel investment in and provide operational flexibility to the investors. It provides operational flexibility to the investors. It is departure from the current licensing policy of government identifying the oil and gas blocks and then putting them on auction.

Indo-Nepal joint Military exercise Surya Kiran-XI held in Uttarakhand

The eleventh edition of joint military exercise ‘Surya Kiran 2017‘ between India and Nepal began in Pithoragarh area of Uttarakhand. It is two-week long battalion level joint exercise between armies of both countries. It will focus on skills required for natural disaster management, counter-insurgency and jungle warfare. The Surya Kiran XI aims at training of both the troops in the area of various counter insurgency operations over a prolonged period. It will focus on other important aspects such as humanitarian assistance and disaster relief (HADR) operations and environmental conservation. In this exercise, Indian Army is represented by the officers and troops of Ekta Shakti Battalion of the Punjab Regiment. While, Nepali Army is being represented by Durga Baksh Battalion. Both the armies will mutually benefit from the varied experiences gained during the exercise and strengthen the friendly relation between Nepal and India.

Commonwealth launches Peace in the Home programme to stamp out domestic violence

The Commonwealth of Nations has launched “Peace in the home” programme to help member states tackle domestic violence which still remains a “stubborn stain” on communities, disproportionately impacting women. The programme was launched on Women’s Day (March 8) and will continue through till 2018 when there is expected to be an accord on ending domestic violence in the Commonwealth.It will build a coalition of governments, businesses, human rights institutions, civil society and individual citizens to choral our efforts to address domestic violence. It will include toolkits to help governments across Commonwealth involve multiple agencies such as schools, hospitals and doctors as well as government and law enforcement agencies to work together effectively

India-Oman joint military exercise Al-Nagah-II 2017 held in Himachal Pradesh

The joint military exercise Al-Nagah-II 2017 between India and Oman began in the Dhauladhar Ranges in Bakloh belt of Himachal Pradesh to strengthen the military ties between the two countries. This is the second edition of the exercise in continuation of a series of joint exercises between the armies of the two countries. The first edition of the exercise was held at Muscat, Oman in 2015.The 14-day joint exercise aims to acquaint both forces with each other’s operating procedures in the backdrop of counter insurgency, counter terrorism environment. The troops have been drawn from one infantry battalion each from the two armies. Approximately sixty troops from both countries are participating in the exercise. .

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करेंट अफेयर्स :- 08-March-2017
भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सुर्य किरण-इलेवन शुरू हुआ:

11वीं इंडो-नेपाल सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास की पूर्व संध्या पर सेना ने बैंड सेरेमनी का आयोजन किया। इस दौरान 119 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राकेश मनोचा (सेना मेडल) के साथ ही भारत-नेपाल सेना के कमांडेंट और अन्य अफसर व जवान मौजूद थे। सैन्य अभ्यास 7 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। दोनों देश के सेनाओं के बीच यह इन्फैंट्री सत्र का 11वां संयुक्त अभियान है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों में विशेषज्ञता तथा अनुभव का परस्पर आदान-प्रदान करने के साथ ही दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद करना भी है। इसके साथ-साथ दोनों को पर्यावरण संरक्षण और आपदा के समय मानवीय सहायता के अभियानों में एक-दूसरे के अनुभव से भी लाभ मिलेगा। यह अभ्यास सूर्य कमान में पंचशूल ब्रिगेड के तत्वाधान में होगा। इसे भविष्य में दोनों देशों के बीच परंपरागत मित्रता की मजबूती के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।

योगदा सत्संग मठ के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2017 को योगदा सत्संग मठ के 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। स्वामी परमहंस योगानंद ने 1917 में योगा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया का गठन किया था। स्वामी परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। योगदा सत्संग मठ के 100 के अवसर पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी करने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, योगी जी ने जो किया है हम उसे प्रसाद रुप में लेकर उसे बांटते जा रहे हैं। हम भीतर एक आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कर रहे हैं। योगी जी की पूरी यात्रा को देखें तो  मुक्ति के मार्ग का नहीं बल्कि अंतर्रात्मा का चर्चा है। योगी जी हठयोग के सकारात्मक पहलुओं की तर्कबद्ध रुप में व्याख्या करते थे।

मासिक औसत शेष कम होने पर ग्राहकों से जुर्माना वसूलेगा एसबीआई:

भारतीय स्टेट बैंक 1 अप्रैल से बचत बैंक खातों में मासिक औसत शेष कम होने पर ग्राहकों से फिर से जुर्माना वसूलना शुरू करेगा। बता दें कि बैंक ने पहले जुलाई 2012 में इस शुल्क को समाप्त कर दिया था। लिया जाने वाला जुर्माना आवश्यक न्यूनतम शेष और कमी के अंतर पर आधारित होगा। महानगरों में 5000, शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 3 हजार रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्र 2 में हजार रुपए और गांव की शाखाओं में बैंक खाता रखने वालों को 1 हजार रुपए न्यूनतम शेष रखना अनिवार्य होगा। एक अप्रैल से ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उदहारण के तौर पर यदि खाते में रकम और 5000 रुपए के मासिक औसत के बीच अंतर 50 प्रतिशत या इससे कम है तो एसबीआई 50 रुपए का शुल्क और इसके साथ ही सेवा कर वसूलेगा। 50 से 75 फीसदी का अंतर होने पर जुर्माना राशि 75 रुपए और और 75 फीसदी से अधिक की कमी पर यह शुल्क 100 रुपए (सेवा कर अलग) होगा।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की शिखर स्तर की वार्ता शुरू हुई:

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इंडोनेशिया के दो दिवसीय दौरे पर 07 मार्च को जकार्ता पहुंच गए जहां वह 21 देशों की सदस्यता वाले `इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि वह संपर्क, निर्बाध समुदी व्यापार और नौवहन के अधिकार जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। उपराष्टपति अंसारी द्वारा सदस्य देशों के थिंक टैंक संगठनों के बीच सहयोग की वकालत करने की भी उम्मीद है ताकि पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाई जा सके। सम्मेलन का मुख्य विषय शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर के लिए समुद्री सहयोग है। सम्मेलन में आईओआरए समभुाौता और एक कार्य योजना के साथ हिंसक चरमपंथ से निपटने से जुड़ा एक घोषणापत्रा स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि आईओआरए समभुाौता एक रणनीतिक दस्तावेज है जिसमें सदस्य देशों के बीच भविष्य में सहयोग के नियम और दृष्टिकोण निहित है। इस सहयोग का उद्देश्य क्षेत्राीय ढांचे को मजबूत करना है ताकि ये अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। इस संघ में भारत, आॅस्टेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मलेशिया, मारिशस, ओमान, सोमालिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यमन सहित कई अन्य देश शामिल हैं।

मणिपुर की आर्थिक नाकाबंदी 'अवैध' घोषित:

मणिपुर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने राज्य में चार महीने से चली आ रही 'आर्थिक नाकेबंदी' को सोमवार को 'अवैध' करार दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर तथा के.नोबिन की पूर्ण पीठ ने इस संबंध में तीन मार्च को आदेश पारित किया। आर. के. ज्योसाना ने नाकेबंदी के परिणामस्वरूप पैदा हुए हालात पर चिंता जताते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है।  नाकेबंदी करने वाले युनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के अध्यक्ष गैडोन कमेई तथा सूचना सचिव स्टीफन लामकांग उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, नाकेबंदी करने वाले लोग और संगठन 'लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।'न्यायालय ने कहा, "कुछ राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाई जाती है।" यूएनसी द्वारा थोपी गई आर्थिक नाकेबंदी से मणिपुर में तनाव का माहौल है। बीते एक नवंबर को यह नाकेबंदी शुरू हुई थी और इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 37 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग दो बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य में नागा बहुल इलाके को काटकर नए जिलों के गठन की सरकार की योजना के खिलाफ एक नवंबर को नाकेबंदी शुरू हुई थी। सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज करने और जिरिबामा को जिला घोषित करने के बाद आंदोलन और तेज हो गया।

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