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Current Affairs :- 07-March-2017
Trade Mark Rules 2017 come into effect

The Trade Mark Rules, 2017 have come into effect, streamlining and simplifying the processing of Trade Mark applications. The new rules were released by Union Ministry of Commerce & Industry and will replace the erstwhile Trade Mark Rules, 2002.Number of Trade Mark (TM) Forms have been reduced to 8 from 74. For the first time, the rules have laid out, modalities for determination of well-known trademarks. The TM applications fee for online filing has been kept at 10% lower than that for physical filing to promote e-filing. The provisions related to expedited processing of an application for registration of a trade mark extended upto registration stage. Earlier, it was only upto examination stage).

Polluted environment kills 1.7 million children a year: WHO report

According to recently released World Health Organisation (WHO) report titled “Inheriting a sustainable world: Atlas on children’s health and the environment”, polluted environment kills around 1.7 million children a year. The report provides a comprehensive overview of the environment’s impact especially air pollution on children’s health, illustrating the scale of the challenge.Every year, environmental risks such as outdoor and indoor air pollution, unsafe water, second-hand smoke, lack of sanitation and inadequate hygiene results in quarter of all global deaths of children under five. Large portion of the most common causes of death among children are diarrhoea, malaria and pneumonia due to pollution. Harmful exposures also increase the risk of premature birth. When infants and pre-schoolers are exposed to air pollution they have an increased lifelong risk of chronic respiratory diseases, such as asthma.

Union Cabinet approves oil storage pact with UAE’s ADNOC

The Union Cabinet has approved signing of the Definitive Agreement on Oil Storage and Management between Indian Strategic Petroleum Reserve Ltd (ISPRL) and UAE’s Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Government’s this move aims at boosting India’s energy security by ensuring a strategic storage flow in for crude oil, from a government firm in Abu Dhabi for meeting unexpected future exigencies. ADNOC will fill up 0.81 MMT or 5,860,000 million barrels of crude oil at ISPRL storage facility at Mangalore, Karnataka. Out of the crude stored, some part will be used for commercial purpose of ADNOC, while a major part will be purely for strategic purposes. The investment by ADNOC is a major investment from UAE under the High Level Task Force on Investment (HLTFI). It is also first investment by UAE in India in the energy sector.

Union Cabinet approves MoU between India and UN-Women

Union Cabinet has approved the signing of Memorandum of Understanding (MoU) between India and the United Nations Entity of Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women). Under this MoU, Union Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and UN-Women will work in collaboration with each other to promote participation of women in Panchayati Raj Institutions (PRIs). The MoU seeks to provide technical support to MoPR in strengthening capacities of governance institutions including PRIs to better leverage opportunities created for gender equality. MoPR and UN-Women will now work together towards participatory design of governance processes and effective implementation of laws, policies and programmes to promote gender responsive governance.

Union Cabinet approves accession to global customs convention

The Union Cabinet has given its approval for India’s accession to the Customs Convention on International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR Convention) and necessary procedures for ratification. By joining the convention, Indian traders will get access to fast, easy, reliable and hassle free international system for movement of goods by road or multi-modal means across the territories of other contracting parties.The need for inspection of goods at intermediate borders as well as physical escorts en route shall be obviated by joining the TIR Convention, due to reciprocal recognition of Customs controls. It will avoid clearances at Border Crossing Points and ports that may often be congested, as under the convention customs clearance can take place at internal Customs locations.

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करेंट अफेयर्स :- 07-March-2017
फिलीपीन्स ने एशियाई पुरूष रग्बी सेवेंस ट्रॉफी जीती:

भारतीय पुरूष रग्बी टीम ने कतर के दोहा के एस्पायर रग्बी फील्ड में चल रही एशियाई पुरूष रग्बी सेवेंस टाफी में पाकिस्तान को 14-12 से हराकर सातवां स्थान हासिल किया। भारतीय टीम की अगुआई कप्तान गौतम डागर कर रहे थे। इस दो दिवसीय टूर्नामेंट टूर्नामेंट में कुछ 11 देशों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा सिंगापुर, जोर्डन, फिलिपीन्स, नेपाल, यूएई, थाईलैंड, ईरान, बांग्लादेश और मेजबान कतर शामिल थे। फिलिपीन्स ने एशियाई पुरूष रग्बी सेवेंस ट्रॉफी जीतकर एशियाई रग्बी सेवेंस सीरीज में जगह बनाई जो तीन चरण की होगी और इसका आयोजन एक सितंबर से 14 अक्तूबर के बीच किया जाएगा। पहले दिन भारत को यूएई के खिलाफ दो मुकाबलों में 12-19 और 0-45 से शिकस्त भुोलनी पड़ी। दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल में भारत को सिंगापुर ने 19-7 से हराया और फिर पांचवें और छठे स्थान के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को ईरान के खिलाफ 5-17 से हार भुोलनी पड़ी। अंतिम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 14-12 से हराकर टूर्नामेंट में सातवां स्थान हासिल किया।

पूर्व महासचिव डा. विजय सिन्हा को बीएआई से आजीवन निष्कासित किया गया:

भारतीय बैडमिंटन संघ :बीएआई: ने 05 मार्च 2017 को अपनी वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मत फैसला करते हुए पूर्व महासचिव डा. विजय सिन्हा को अपनी मान्यता प्राप्त इकाइयों और सदस्य संगठनों से बर्खास्त कर दिया। बीएआई ने कहा, डा. सिन्हा को देश में बैडमिंटन के किसी भी तरह के चुनाव लड़ने या पद हासिल करने से प्रतिबंधित किया जाता है। बीएआई ने कहा कि बंगलुरु में जनवरी में कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान मानद महासचिव पद से हटाए गए डा. सिन्हा को स्वतंत्रा न्यायिक समिति ने यौन उत्पीड़न, अनियमित्ता, धोखाधड़ी, भाई भतीजावाद और वित्तीय अनियमित्ता के गंभीर आरोपों का दोषी पाया है। स्वतंत्र इकाई की सलाह के आधार पर लखनउ पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बीएआई ने कहा कि जनवरी में मानद महासचिव के रूप में अधिकृत किए गए अनूप नारंग पूर्णकालिक रूप से इस पद को संभालेंगे। इस बीच एजीएम के दौरान बीएआई ने बैडमिंटन स्टार नाइट, शटल टाइम इंडिया, कोच द कोचेस प्रोग्राम का विस्तार करने का भी फैसला किया।

अल नीनो प्रभाव से भारत में कमजोर रह सकता है मानसून: नोमूरा

वर्ष 2017 में अल नीनो की स्थिति की वजह से भारत में मानसून को लेकर चिंता जताई जा रही है। नोमूरा की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हालांकि, इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश और फसल पर इसका प्रभाव सिर्फ इस एक घटनाक्रम पर ही निर्भर नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो :एबीएम: के अनुसार 2017 में अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना बढ़ी है। एबीएम द्वारा आठ मॉडलों पर सर्वे किया गया जिसमें छह से पता चलता है कि जुलाई, 2017 तक अल नीनो सीमा पर पहुंचा जा सकता है। इससे 2017 में अल नीनो बनने की संभावना 50 प्रतिशत हो जाती है। नोमुरा इंडिया की प्रमुख अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने एक शोध पत्र में कहा है, कुल मिलाकर वर्ष 2017 के सामान्य मानसून वर्ष से कमजोर रहने की संभावना इसके सामान्य मानसून वर्ष से बेहतर रहने के मुकाबले ज्यादा लगती है। हालांकि, वर्षा और खाद्य उत्पादन पर इसके ठीक ठीक प्रभाव का मामला कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। अल नीनो मौसम एक की स्थिति है जिसका भारत के मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामान्य मानसून भारत में खेती के लिये काफी महत्वपूर्ण होता है। देश की खेती का बड़ा हिस्सा मानसून की वर्षा पर निर्भर है।

बीएसई ने नई काॅरपोरेट घोषणा देने की प्रणाली शुरू की:

निवेशकों को अब किसी कंपनी के बारे मंे महत्वपूर्ण सूचना अधिक तेजी से मिल सकेगी। प्रमुख एक्सचंेज बंबई शेयर बाजार :बीएसई: ने नई काॅरपोरेट घोषणा देने की प्रणाली लगाई है। इस नए ढांचे में कंपनी की घोषणाओं के बारे में सूचना तत्काल उसकी वेबसाइट पर मिल सकेगी और निवेशकों को मूल्य के हिसाब से किसी तरह की संवेदनशील सूचना के लिए इंतजार नहीं करना होगा। बीएसई ने बयान में कहा कि वित्तीय परिणाम, निदेशकों में बदलाव, डाकमत, बोर्ड बैठक के नतीजे, नियामकीय कार्रवाई और नए उत्पादों की पेशकश को इस नई सूचना प्रदान करने वाली प्रणाली में शामिल किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 365 दिन और 24 घंटे सातों दिन के आधार पर होगी। बीएसई ने कहा, एक्सचेंज ने एक मार्च, 2017 से नई कारपोरेट अनाउंसमेंट फाइलिंग सिस्टम (सीएएफएस) लगाई है। शुरआत में यह प्रणाली बीटा मोड में काम करेगी और बीएसई के मौजूदा पोर्टल-सूचीबद्धता केंद्र पर उपलब्ध होगी।

अशोक चावला की अध्यक्षता में ऑडिट फर्मों पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की:

सरकार, कंपनियों के लेखा परीक्षा (ऑडिट) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों की जांच कर रहा है, इन चिंताओं के साथ कि कुछ प्रथाएं नियमों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। विशेषज्ञ पैनल ने टेरी चेयरमैन अशोक चावला की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट जमा की है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित इस पैनल ने कंपनियों के लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की, जिसमें प्रतिबंधात्मक शेयरधारक समझौतों से संभव प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है। यह समिति सितंबर 2016 में स्थापित की गयी थी।

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