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Current Affairs :- 04-March-2017
West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Bill, 2017 passed

The State Legislative Assembly has passed the West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Bill, 2017, by a voice vote. It repeals the West Bengal Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. It aims to overhaul private healthcare in state and take stringent measures against health institutions accused of medical negligence and corrupt practices. The legislation seeks to bring transparency, end harassment of patients and check medical negligence in private hospitals and nursing homes. It brings clinics, dispensaries and polyclinics under its ambit. It makes mandatory for private hospitals to pay compensations in case of medical negligence. Hospitals violating this law will be liable to pay fine of Rs. 10 lakh or more.

Odisha for first time achieves highest decline in IMR

For the first time in 16 years, Odisha has achieved highest decline in Infant Mortality Rate (IMR). This decline is far better than the national average. According to the fourth round of the National Family Health Survey (NFHS), Odisha’s IMR has come down by 29% between 2005 and 2015 which is highest trend in the country. It was 96 per 1000 births in 2000 has been reduced to 40 in 2015-16.The impressive and sharp decline in IMR and overall improvement in different health indicators of the State in the last 16 years was achieved due to several initiatives of the government.

Punjab, J&K seal fresh deal on Shahpur Kandi project

i. A renewed agreement between Punjab and Jammu and Kashmir has been sealed for the completion of the Shahpur Kandi Dam project, work on which was halted two years ago following a dispute. ii. This move comes days before its annual Indus Water Commission meeting with Pakistan in Lahore later this month. The dam will help India utilize its share of waters under Indus Water Treaty. iii. The 55.5-metre high Shahpur Kandi dam in Punjab, will help in providing irrigation facility to 5000 hectares of land in Punjab and 32173 hectares in J&K, besides generation of 206 MW power iv. The pact will pave the way for completion of the dam also would stop the Ravi waters from flowing into Pakistan.

Aadhaar Mandatory to Get Mid Day Meal and Booking Train Tickets Online

i. The Union Ministry of Human Resource Development in its notification on February 28, 2017, made it mandatory for the students across the country to have an Aadhaar number for getting the their midday meals. ii. Besides, the Cook-cum-helpers working under the midday meal scheme will also have to furnish Aadhaar number.Aadhaar bill 2016 iii. The stated rule will be applicable across the country except Jammu and Kashmir, Meghalaya and Assam. iv. Those who have not yet enrolled under Aadhaar can do so by June 30, 2017. v .The move is aimed to ensure greater transparency and simplification in the government delivery process and enable beneficiaries to get their entitlements directly and in a seamless manner.

Final Draft of Central GST & Integrated GST Approved By GST Council

i. The Goods and Services Tax (GST) Council headed by Finance Minister Arun Jaitley unanimously cleared the crucial Central GST (CGST) and Integrated GST (IGST) draft bills on March 4, 2017 during its 11th meeting at Vigyan Bhavan. ii. The state had recommended as many as 26 changes regarding CGST and IGST, all of which were accepted by the Centre. iii. Under the IGST bill which is related to taxation of inter-state transfer of goods, the legislation has been made for cross empowerment of state and central officers. iv. Both Centre and states have agreed to provide a composition scheme for small businesses. Now the small businesses with an annual turnover of up to Rs 50 lakh will pay 5 percent tax (to be shared equally between the Centre and states).

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करेंट अफेयर्स :- 04-March-2017
बंगलुरु में 1,800 करोड़ का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट रद्द:

कर्नाटक की राजधानी में प्रस्तावित 1800 करोड़ के फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट को कैंसल कर दिया गया। सरकार द्वारा ये फैसला 02 मार्च 2017 को बंगलुरु में लिया गया I विकास मंत्री जॉर्ज ने कहा की इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर काफी दबाव था इसलिए इसे रद्द किया जा रहा है। इस फ्लाइओवर का पिछले काफी समय से पर्यावरणविदों, नागरिकों और विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा था। यह ब्रिज 1,800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला था। इसकी लंबाई 6.7 किमी थी। यह फ्लाई ओवर बसावेश्वरा सर्कल को हेब्बल से जोड़ता हुआ सांकी रोड और LRDE कॉमप्लैक्स तक जाता। इस प्रोजेक्ट के चलते 812 पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती। गौरतलब है कि पूर्व में नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) की दक्षिणी बेंच ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण को स्टील फ्लाइओवर परियोजना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। विवादित फ्लाइओवर प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगाते हुए एनजीटी ने बीडीए से परियोजना पर काम नहीं करने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने नीलैया सिटिजन ऐक्शन फोरम व अन्य की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी किया था।

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिको के लिए पांच साल के मल्टीप्ल एंट्री बिज़नस वीजा की शुरुआत की:

संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत की घोषणानुसार संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों और निवासियों के लिए 01 अप्रैल 2017 से, भारत का पांच साल का बहु प्रवेश (मल्टीप्ल एंट्री) व्यावसायिक वीजा, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों द्वारा "दिनचर्या के रूप में जारी" हो जाएगाI नवदीप सिंह सूरी ने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि, “पांच साल का बहु प्रवेश व्यापार वीजा  किसी भी "सदाशयी" व्यापार आवेदक के लिए 'आदर्श’ होगा I इसके अलावा, "अगले कुछ महीनों" में भारत के लिए पांच साल का बहु प्रवेश टूरिस्ट वीजा भी जारी करना शुरू कर दिया जायेगा।

पाक सरकार ने  खैबर पख्तूनख्वा के साथ फाटा के विलय को मंजूरी दी:

02 मार्च 2017 को पाकिस्तान सरकार ने देश के बाकी हिस्सों के साथ गरीब और राजनीतिक रूप से वंचित आदिवासी क्षेत्र को बराबरी में लाने के लिए खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (एफएटीए) के विलय को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की जिसमे सुधार समिति की सिफारिशों को सिद्धांत के रूप में मंजूरी दी। फाटा अफगानिस्तान की सीमा, उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में एक अर्ध-स्वायत्त कबायली क्षेत्र है। यह सात कबायली एजेंसियों (जिले) और छह सीमांत क्षेत्रों से मिलकर बनता है, और सीधे पाकिस्तान की संघीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। कैबिनेट ने न केवल योजना को मंजूरी दी,बल्कि अदालतों की स्थापना के लिए अतिरिक्त धन आवंटन और कबायली इलाके में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी सहमति व्यक्त की।

पी.के. पुरवार एमटीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त:

01 मार्च 2017 को पी.के पुरवार को सरकारी दूरसंचार प्रमुख महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया I मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पांच साल के लिए इस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी I पुरवार वर्तमान में निदेशक (वित्त) एमटीएनएल हैं। पुरवार ने  पिछले साल एमटीएनएल के सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था I जून 2014 और जून 2015 के बीच  में उन्हें  फिर से यह  अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

वर्गीकृत अमेरिकी उपग्रह को कैलिफोर्निया से प्रक्षेपित किया गया:

राष्ट्रीय टोही कार्यालय (नेशनल रिकांनाइसेंस ऑफिस) के लिए एक वर्गीकृत अमरीकी उपग्रह को ले जा रहे रॉकेट कैलिफोर्निया से लांच किया गया है। एटलस 5 रॉकेट को 01 मार्च 2017 को वेंडेनबेर्ग एयर फ़ोर्स बेस से छोड़ा गया। उपग्रह NROL-79 को केवल एनआरओ के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा पेलोड के रूप में वर्णित किया गया। यह प्रक्षेपण यूनाइटेड लॉन्च एलायंस, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग एवं वायु सेना के 30 वें अंतरिक्ष विंग के एक संयुक्त उद्यम द्वारा आयोजित किया गया।

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